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Office of Arjun Ram Meghwal
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Office of Arjun Ram Meghwal
@OfficeofARM
Official account of the Office of @arjunrammeghwal Union Minister of State(I/C) for Law & Justice,Parliamentary Affairs ,GoI | MP from Bikaner, Rajasthan
Joined May 2023
  • माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय (I/C), संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री @arjunrammeghwal जी, आज रात 9 बजे @aajtak पर प्रसारित होने वाले 'सीधी बात' कार्यक्रम में श्री @sudhirchaudhary जी के साथ जुड़ेंगे। #SeedhiBaat#AajTak
  • अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश किए जाने पर मा. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री @arjunrammeghwal जी का बयान। #MonsoonSession
  • माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व में न्यायतंत्र की सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 किया गया है। साथ ही, उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या को 906 से बढ़ाकर 1114 किया गया है। संसद
  • राजद्रोह पर विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, यह रिपोर्ट व्यापक परामर्श प्रक्रिया के चरणों में से एक है, समस्त हितधारकों के हितों की सदैव रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है: श्री @arjunrammeghwal जी, मा.राज्य कानून मंत्री (I/C)
  • आज यह सदन नारी शक्ति को लोक सभा व राज्य विधानसभाओं में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में कहा गया हैः- ‘या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ :
  • मुकदमों की भरमार को कैसे कम करें ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ADR इसका एक माध्यम है 'अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़लुशन मैकेनिज्म'। उसमें आर्बिट्रेशन भी आता है, मीडिएशन भी आता है, और कॉंसिलिएशन भी आता है। तो आज मैं मीडिएशन का बिल लेकर आया हूँ: विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र
  • लिमिटेड पर्पस के लिए यह बिल है, 1991 के ऐक्ट को रिप्लेस करके हम ये बिल लेकर आये हैं। अपॉइंटमेंट का प्रावधान इसमें नहीं था इसलिए अपॉइंटमेंट का प्रावधान इसमें जोड़ा है: माननीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), व संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री
  • अगर हम 2004 और 2014 से बात करें, जो हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति का प्रतिवर्ष औसत 86 था और 2014 के बाद बढ़ाकर प्रति वर्ष औसतन 100 नियुक्तिया की जा रही है : माननीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), व संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री @arjunrammeghwal जी
  • सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी मीडिएशन एंड कॉंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी ने अगस्त 2020 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि मीडिएशन के क्षेत्र में काम होना चाहिए। ये काम पहले से चल रहा था पर तेज़ी तब पकड़ी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। हमारी जो सरकार मा. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल
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